माहिती

          अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो असलो तरी अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता हे राज्याचे एकमेव उद्दीष्ट नसून शेतक-यांना उपलब्ध संसाधनांचा परिपूर्ण वापर करुन अधिकाधिक आर्थिक फायदा मिळवून देणे नितांत गरजेचे आहे.यासाठी व्यापारक्षम शेतीची कास धरावी लागेल. मुक्त आर्थिक व्यवस्था व जागतीक व्यापार व्यवस्थेचा फायदा करुन घेण्याच्या दृष्टिने कृषि फलोत्पादन व जलसंधारण क्षेत्रात कृषि उत्पादन वाढ, निर्यातवृध्दी व कृषि प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या अनेकविध योजना राबविण्यांत येत आहेत. अशाप्रकारे शेतीव्यवसायातून स्वयंपूर्णतेबरोबरच आर्थिक उन्नती साधणे व जागतीक शेतमालाच्या बाजारपेठेत महत्वाचे स्थान मिळविणे या निर्धाराने कृषि विभागाची वाटचाल सुरु आहे. महाराष्ट्र शासन राबवत असलेली, रोजगार हमी योजने अंतर्गत फळबाग लागवडीची महत्वाकांक्षी योजना हा या धोरणाचाच भाग आहे.


          आधुनिक कृषितंत्राच्या वापरासाठी शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून आवश्यक त्या सर्व संसाधनांचा योग्य वापर करण्याच्या दृष्टिने मार्गदर्शन करणारी एकच यंत्रणा असावी यादृष्टिने कृषि विभागाची रचना करण्यांत आलेली आहे. सुलभ संपर्कासाठी प्रत्येकी तीन ते चार खेडयांसाठी एक कृषि सहायकाचे पद देण्यांत आलेले आहे. या कृषि सहायकाचे कार्यक्षेत्रात असलेल्या शेतकरी कुटुंबाची सरासरी संख्या ८०० ते ९०० पर्यत असल्यामुळे कृषि तंत्रज्ञान थेट शेतक-यांपर्यत पोचविणे सुलभ झाले आहे.


          विषयक सर्व योजना राबवल्या जातात. यावर मंडलस्तरावर मंडल कृषि अधिकारी यांचे नियंत्रण असते. प्रशासकीय कामकाज, इतर विभागांशी संपर्क, संनियंत्रण व प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादी सोयीसाठी तालुकास्तरावर तालुका कृषि अधिकारी, उपविभाग स्तरावर उप विभागीय कृषि अधिकारी, जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व संभागस्तरावर विभागीय कृषि सह संचालक यांची कार्यालये आहेत. याशिवाय जिल्हा परिषदेकडे कृषि विकास अधिकारी यांच्या जिल्हास्तरीय नियंत्रणाखाली पंचायत समितीस्तरावर कृषि अधिकारी हे निरनिराळया कृषि निविष्ठाविषयक योजना राबवतात.


          क्षेत्रीय स्तरावर राबवल्या जाणा-या सर्व योजनांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर कृषि आयुक्तालयात मृदसंधारण, फलोत्पादन, विस्तार, निविष्ठा व गुणनियंत्रण , सांख्यिकी, संनियंत्रण व मुल्यमापन, नियोजन व अंदाज हे विभाग कार्यरत आहेत, तर आस्थापना व लेखाविषयक बाबींची हाताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहेत.